बिलासपुर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) ने ‘स्पेशल कैंपेन 6’ के तहत स्क्रैप निपटान, सफाई और रिकॉर्ड प्रबंधन में तय लक्ष्य पार कर लिए हैं। कंपनी ने कबाड़ बेचकर करीब 26.17 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। अभियान के दौरान 4,602 मीट्रिक टन स्क्रैप का निपटान किया गया, जबकि लक्ष्य 3,300 मीट्रिक टन था।

कंपनी के मुताबिक, अभियान के कई लक्ष्य निर्धारित समय से पहले पूरे कर लिए गए हैं। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों को साफ-सुथरा बनाने के साथ अनुपयोगी सामान का बेहतर प्रबंधन और प्रशासनिक कामकाज को व्यवस्थित करना है।

226 जगहों पर सफाई, 47 लाख वर्गफीट से ज्यादा क्षेत्र कवर

SECL ने अभियान के तहत 226 स्थानों पर सफाई अभियान चलाया, जबकि लक्ष्य 225 स्थानों का था। इसी तरह 40 लाख वर्गफीट क्षेत्र में सफाई के लक्ष्य के मुकाबले 47 लाख वर्गफीट से अधिक क्षेत्र को कवर किया गया।

कंपनी का कहना है कि स्क्रैप के व्यवस्थित निपटान से अनुपयोगी सामान हटाने और उपलब्ध जगह का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिल रही है।

फिजिकल और ई-फाइलों के निपटारे में बड़ी बढ़त

अभियान में रिकॉर्ड प्रबंधन पर भी जोर दिया गया। SECL ने 500 के लक्ष्य के मुकाबले 2,100 फिजिकल फाइलों की समीक्षा की। निर्धारित प्रक्रिया के तहत 200 फाइलों को हटाने के लक्ष्य की तुलना में 872 फाइलों का रिकॉर्ड से निपटान किया गया।

इसी तरह 7,000 के लक्ष्य के मुकाबले 14,215 ई-फाइलों की समीक्षा की गई। इनमें से 3,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 13,708 ई-फाइलों का निपटारा किया गया। कंपनी के अनुसार, इससे लंबित मामलों को कम करने और प्रशासनिक प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिल रही है।

ई-वेस्ट से उपयोगी संसाधन बनाने की पहल

SECL मुख्यालय, बिलासपुर में पुराने और अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने के लिए विशेष ई-वेस्ट कलेक्शन बिन लगाया गया है। खास बात यह है कि इस बिन को भी फेंकी गई सामग्री से तैयार किया गया है। कंपनी इसे ‘वेस्ट टू वेल्थ’ यानी कचरे से उपयोगी संसाधन बनाने की पहल के उदाहरण के रूप में पेश कर रही है।

SECL के विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में भी ई-वेस्ट जमा करने और उसके सुरक्षित निपटान को लेकर जागरूकता गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

31 अक्टूबर तक चलेगा अभियान

‘स्पेशल कैंपेन 6’ का क्रियान्वयन चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है। इसमें सफाई, ई-वेस्ट प्रबंधन, स्क्रैप निपटान, उपलब्ध जगह का बेहतर उपयोग, रिकॉर्ड व्यवस्थित करने और लंबित मामलों के निपटारे पर ध्यान दिया जा रहा है।

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