छह बिंदुओं पर जांच करेगा जस्टिस बाजपेयी की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग 

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि बलौदाबाजार हिंसा के बाद प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल किया जाना लाजिमी है। यह घटना वहां के कलेक्टर-एसपी की घोर लापरवाही का नतीजा है। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अब प्रदेश में क्या स्टैंडर्ड पुलिसिंग होनी चाहिए इस पर काम किया जा रहा है।
शर्मा ने कहा कि वे कानून व्यवस्था को लेकर यह बात गृह मंत्री होने के बावजूद कह रहे हैं। घटना के जितने विजुअल मिले हैं उससे कई बातें स्पष्ट हुई हैं, जिनकी जांच की जा रही है। इस घटना के बाद से प्रदेश में पुलिस पूरी तरह सजग हो गई है।
उल्लेखनीय है कि घटना के बाद बलौदाबाजार से कलेक्टर कुमार लाल चौहान व एसपी सदानंद कुमार को सरकार ने हटा दिया था। कल देर रात दोनों का निलंबन भी कर दिया गया है। सरकार ने घटना की न्यायिक जांच का आदेश दिया है, जिसका राजपत्र में प्रकाशन हो गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज चंद्र भूषण बाजपेयी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग 6 बिंदुओं पर जांच कर तीन माह में सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। जांच के बिंदु तय किए हैं- मरकोनी गांव में अमरगुफा स्थित जैतखाम को क्षतिग्रस्त करने की घटना कैसे हुई। किन परिस्थितियों और कारणों से हुई, घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, घटना के पहले, घटना के दौरान और उसके बाद अन्य मुद्दे क्या थे। भविष्य में इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए? तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो आयोग के संज्ञान में आए।

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