पोर्टल ‘परिवेश’ को अपडेट करना बंद किया केंद्र ने, पर्यावरण से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाना अब कठिन

एक्टिविस्ट और पर्यावरणविदों की चिंता, जानकारी ही नहीं मिलेगी तो कानूनी और जमीनी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी?

नई दिल्ली। पर्यावरण मंत्रालय ने परिवेश वेबसाइट में परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव पर विवरण दिखाना बंद कर दिया  है। इसमें पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय विनियमन क्षेत्र की मंजूरी का ब्यौरा होता था। पिछले सितंबर में मंत्रालय ने यह निर्णय ले लिया था कि इस तरह की जानकारी आरटीआई के तहत मांगे जाने पर ही दी जाएगी।

नाम न बताने की शर्त पर पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इस निर्णय के पीछे  परियोजना डेवलपर्स के हितों की रक्षा करना है। इसके अलावा कुछ सूचनाओं की संवेदनशीलता और गोपनीयता का हवाला दिया गया है।  जिन एक्टिविस्ट और पर्यावरणविदों ने लंबे समय से परिवेश पोर्टल का उपयोग पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया, उनका दावा किया है कि यह कदम लॉजिक सिस्टम को अपारदर्शी बनाने का दिखाई देता है।

यह बदलाव तब सामने आया जब हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने पर्यावरण मंत्रालय से पूछा कि सितंबर से वेबसाइट को अपडेट क्यों नहीं किया गया है। सार्वजनिक डोमेन में जानकारी का खुलासा नहीं करने के निर्णय की अब तक  घोषणा नहीं की गई थी।

पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंजूरी से जुड़ी सूचनाओं को सूचना के अधिकार अधिनियम के साथ जोड़ दिया गया है। इसके पहले  मंत्रालय की बैठकों का एजेंडा और मिनिट्स, वन्यजीव, वन और पारिस्थितिकी पर अपेक्षित प्रभाव सहित परियोजना का विवरण वेबसाइट में होता था। इसके अलावा फैक्ट शीट भी वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते थे। 5 सितंबर 2022 से पहले के प्रोजेक्ट प्रस्तावों की जानकारी अभी भी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

यह  5 सितंबर, 2022 के बाद प्राप्त सभी बुनियादी ढांचे, परियोजना प्रस्तावों पर लागू होगा, जिन्हें सुव्यवस्थित किया जा रहा है और इन्हें परिवेश 2.0 (परिवेश का विस्तारित संस्करण- जिसे पिछले साल लॉन्च किया गया था) के तहत माना जा रहा है।

परिवेश (इंटरैक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरनमेंट सिंगल-विंडो हब द्वारा प्रो-एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन) पर्यावरण, वन, वन्य जीवन और तटीय विनियमन क्षेत्र की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम है। आरटीआई के साथ पर्यावरणीय जानकारी को एक पंक्ति पर करने का निर्णय ऐसे समय में आया है जब मंत्रालय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप के 72 हजार करोड़ रुपये के समग्र विकास जैसी कई विवादास्पद परियोजनाओं के लिए आलोचना का सामना कर रहा है। इसमें 130.75 वर्ग किमी का पर्यावरणीय नुकसान शामिल है। इनमें वर्षा, वन और कुछ जनजातीय भंडारों की अधिसूचना रद्द करना और कई खनन परियोजनाओं जिनमें मध्य भारत में प्राथमिक वनों का हटाया जाना शामिल है।

मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले सितंबर में गुजरात के एकता नगर में आयोजित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राज्य के पर्यावरण मंत्रियों को बदलाव के बारे में जानकारी दी। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।

पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि आम जनता वन सलाहकार समिति, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या नए वन्यजीव मंजूरी प्रस्तावों को लेकर आयोजित बैठकों के एजेंडे या मिनटों तक अब नहीं पहुंच सकती। परिवेश 2.0 को आरटीआई अधिनियम के साथ जोड़ दिया गया है। जिन लोगों को जानकारी चाहिए वे आरटीआई अधिनियम के तहत इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हम उन अनुरोधों पर विचार कर सकते हैं। एजेंडा, विभिन्न मंजूरी के मिनटों को आरटीआई अधिनियम के साथ जोड़ा गया है क्योंकि कंपनियां हमारे साथ महत्वपूर्ण आर्थिक और अन्य जानकारी साझा करती हैं। हम अक्सर बैलेंस शीट, लागत-लाभ विश्लेषण आदि की मांग का उल्लेख करते हैं, जिसे कंपनियां सार्वजनिक नहीं करना चाहतीं। हमें उनके हितों का सम्मान करना होगा।

उन्होंने कहा कि धारा 8 (1) (ई) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके न्यासी के संबंध में उपलब्ध जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि व्यापक जनहित में ऐसी जानकारी के सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। धारा 8 (1) (जे) में कहा गया है कि ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसके प्रकट करने का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की गोपनीयता के अवांछित आक्रमण का कारण बनती है का तब तक इसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, इस बात से संतुष्ट हैं कि इस तरह की जानकारी के प्रकट करना बड़े जनहित में उचित होगा।

दूसरी ओर परिवेश पोर्टल में किए गए इन परिवर्तनों ने विशेषज्ञ और पर्यावरणविद चिंतित हैं। पर्यावरण कानूनऔर नीति की शोधकर्ता कांची कोहली का कहना है कि नियामक डिजाइन से संबंधित तीन पहलू हैं जो इस व्याख्या पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला पर्यावरण विनियमन के माध्यम से भागीदारी निर्णय लेने से संबंधित सूचना को रियो घोषणा का सिद्धांत  स्वतः प्रकट पर जोर देता है। दूसरा, यह पर्यावरण निर्णय लेने के डिजाइन को भी पुनर्गठित करता है। अंत में, यह स्पष्ट करना होगा कि यह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील के साथ कैसे लाया जा सकेगा, खासकर अगर मीटिंग मिनट्स तक पहुंच से इनकार किया जाता है। या फिर ट्रिब्यूनल के सामने रखने के लिए विवरण पीड़ित पक्षों को समय पर प्राप्त नहीं होगा।

पिछले साल एक फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 के अगले चरण की घोषणा की और कहा था ईज ऑफ लिविंग को लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने सिंगल विंडो पोर्टल परिवेश के दायरे के विस्तार का प्रस्ताव रखा था।

23 सितंबर, 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के पर्यावरण मंत्रियों से अनावश्यक रूप से बाधा उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं की अनुमति देने और एकल-खिड़की वन, वन्य जीवन, पर्यावरण और तटीय के लिए परिवेश पोर्टल के महत्व पर प्रकाश डाला था। उन्होंने पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि त्वरित मंजूरी में भी नियमों का ध्यान रखना चाहिए और लोगों के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी दोनों के लिए एक जीत की स्थिति है। …हमें याद रखना होगा कि जितनी तेजी से पर्यावरण मंजूरी मिलेगी, उतनी ही तेजी से विकास भी होगा।

विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम को लीड करने वाले देबोदित्य सिन्हा का कहना है कि यदि यह सही है, तो धारा 8 (1) (ई) और (जे) का उपयोग करके किसी प्राधिकरण को प्रदान की जाने वाली जानकारी को छुपाना कानूनी रूप से गलत और अस्वीकार्य है। पर्यावरण मंत्रालय को एक प्राधिकरण के रूप में पर्यावरण, वन मंजूरी के हिस्से के रूप में जमा किए गए दस्तावेजों को ‘न्यायिक संबंध’ या ‘व्यक्तिगत’ संबंध के बहाने सार्वजनिक प्रकटीकरण से छूट का दावा नहीं किया जा सकता है।  मंत्रालय का  उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक जनादेश 48 ए को निष्पादित करना है। बैठक के कार्यवृत्त सहित पर्यावरण और वन मंजूरी से संबंधित दस्तावेज, जो उनके संबंधित कानून के तहत अनिवार्य हैं, सार्वजनिक दस्तावेज हैं, जिन्हें 2012 में केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा निर्देशित वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। सिन्हा ने कहा कि यदि ऐसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो लोगों को किसी औद्योगिक गतिविधि के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव के बारे में कैसे पता चलेगा? यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी के मौलिक अधिकारों और उचित मंचों पर ऐसी किसी भी पर्यावरणीय मंजूरी और वन मंजूरी के खिलाफ अपील करने के वैधानिक अधिकारों को भी खतरे में डाल देगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय या कोई अन्य प्राधिकरण देश के नागरिकों के प्रति अपनी जवाबदेही से बचने के लिए पारदर्शिता तंत्र से समझौता नहीं कर सकता। (हिंदुस्तान टाइम्स)