कलेक्टर ने मीटिंग लेकर कहा-सम्मान निधि ले रहे 51 हजार किसानों का क्रेडिट कार्ड बनाएं
बिलासपुर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने वाले सभी किसानों का केसीसी कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए तीन माह तक अभियान चलाया जाएगा। लगभग 51 हजार की संख्या में सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसानों का अब तक केसीसी नहीं बना है। कलेक्टर अवनीश शरण ने जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) की बैठक में इसे लेकर निर्देश दिया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ रामप्रसाद चौहान सहित आरबीआई, नाबार्ड सहित स्थानीय बैंक एवं लाईन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने बैंक विहीन गांवों में बैंक खोलने संबंधी पूर्व के निर्णय का पालन नहीं किये जाने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस माह के अंत तक शाखा खोलने की प्रक्रिया पूर्ण कर सूचित करने को कहा है। गौरतलब है कि पिछले साल जिले के चिन्हांकित 13 गांवों में बैंक शाखा खोलने विभिन्न बैंकों को लक्ष्य आवंटित किया गया था। इनमें केवल दगोरी एवं सेन्दरी में ही शाखा खुला है। शेष ग्रामों-पौंसरा, सेमरताल, निरतु (मस्तुरी) भरनी, तेन्दुआ, नवागांव, करमा, बुटेना मझगवा, सोनपुरी एवं करवा में नहीं खुला है। कलेक्टर ने बैठक में बैकों के सहयोग से संचालित सरकारी योजनाओं में स्वीकृति एवं ऋण वितरण की समीक्षा की। उन्होंने स्वीकृति प्रदान करने में अनावश्यक विलंब नहीं करने के निर्देश दिए। प्रकरणों को महीनों तक बैंक में नहीं लटकाया जाए।
कलेक्टर ने सभी बैंकों को आरबीआई द्वारा निर्धारित सीडी रेशियों का पालन करने को कहा है। बैंकों में स्थानीय लोगों द्वारा जमा कराये गये रकम का 60 प्रतिशत लोन स्थानीय लोगों में ही बांटने का प्रावधान आरबीआई ने किया है। उन्होंने अजा, जजा, महिला एवं किसान लोगों को ऋण वितरण में प्राथमिकता देने कहा।
बैठक में आरसेटी की गतिविधियों की समीक्षा की गई। जिले की वार्षिक ट्रेड प्लान का अनुमोदन किया गया। बैठक में नाबार्ड की ओर से एफपीओ की गतिविधियों पर आधारित प्रस्तुतिकरण दिया गया। उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निराकरण के निर्देश भी बैंकर्स को दिए गए। बैठक में आरबीआई के एलडीओ पी.गोपीनाथ, नाबार्ड के डीडीएम अशोक साहू, लीड बैंक अधिकारी उरांव सहित बैंक एवं लाईन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।