रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज विधानसभा में प्रस्तुत बजट को छत्तीसगढ़ के विकास को नई गति देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ भविष्य के लिए राज्य को मजबूत आधार देने वाला है। उन्होंने कहा, “हमने इस बार बजट का थीम ‘ज्ञान के लिए गति’ रखा है, जो हमारी ट्रिपल इंजन सरकार के विजन को प्रतिबिंबित करता है। इसका अर्थ सुशासन, बुनियादी ढांचे में तेजी, तकनीक का अधिकतम उपयोग और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, “हमने इस बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 26 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है, जिससे आधारभूत संरचना का विकास होगा और राज्य को औद्योगिक व आईटी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।” उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष को ‘अटल निर्माण वर्ष’ के रूप में मनाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि राज्य में नई सिंचाई परियोजनाओं, नदियों को जोड़ने और किसानों के लिए योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।
छत्तीसगढ़ बजट 2025-26: समावेशी विकास को गति देने वाला बजट – उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज सालाना बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रस्तुत किया। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसे प्रदेश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट ‘अटल निर्माण वर्ष’ के अनुरूप प्रदेश को एक नए विकास पथ पर ले जाने वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘GYAN’ (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) के विकास के लक्ष्य को ‘GATI’ के माध्यम से आगे बढ़ाने की योजना इस बजट में स्पष्ट रूप से झलकती है।
कानून व्यवस्था होगी मजबूत, साइबर पुलिस थानों और महिला सुरक्षा को बढ़ावा
शर्मा ने कहा कि गृह एवं जेल विभाग को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। इस वर्ष पांच नए साइबर पुलिस थानों की स्थापना बलौदा बाजार, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में की जाएगी। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में तीन नए महिला पुलिस थाने खोले जाएंगे। कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नवा रायपुर में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र के उन्नयन के लिए ₹40 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। पुलिस थानों को आधुनिक बनाने और सशक्त करने के लिए ₹70 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना के लिए ₹44 करोड़ का बजट रखा गया है।
ग्रामीण विकास और तकनीकी शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
उन्होंने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए ₹8,500 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिससे हजारों परिवारों को आवास की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं, जिससे गांवों को शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी।
तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में इस बजट में बड़े कदम उठाए गए हैं। 24 सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेजों और आईटीआई संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा, जिससे तकनीकी शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU) के अधोसंरचना विकास के लिए ₹25 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य सरकार डिजिटल तकनीकों के व्यापक उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (CCTNS) के संचालन और रखरखाव के लिए ₹25 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए बड़े प्रावधान
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ₹1,850 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए ₹1,500 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी।
प्रदेश के नागरिकों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा संस्थानों का उन्नयन किया जा रहा है। डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल, रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान के विस्तार के लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे हृदय रोगियों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा मिलेगी। रायपुर मेडिकल कॉलेज में कैंसर और अन्य गंभीर रोगों के उपचार हेतु आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए ₹20 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।
इसके अतिरिक्त रायपुर में ए.आर.टी. (IVF) केंद्र की स्थापना के लिए ₹10 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है, जिससे नि:संतान दंपतियों को विशेष उपचार की सुविधा मिल सकेगी। MRI और CT स्कैन मशीनों की स्थापना हेतु ₹35 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे सरकारी अस्पतालों में उन्नत डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
एक्स पर नंबर 1 ट्रेंड में रहा #CG_की_प्रGATI_का_बजट
छत्तीसगढ़ का बजट आज एक्स पर ट्रेंड में पहले स्थान पर रहा। पांच बजे तक इस संबंध में 6 हजार 196 पोस्ट किये जा चुके थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने इस बजट का थीम ‘ज्ञान के लिए गति’ रखा था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के कैबिनेट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यह बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया। पिछले बजट में ज्ञान पर जोर दिया गया था जिसका तात्पर्य यह था कि यह बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारीशक्ति पर आधारित है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन वर्गों पर फोकस कर बनाई जा रही कल्याणकारी नीतियों पर आधारित था। इस बार ‘ज्ञान के लिए गति’ थीम रखा गया।
