सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण पर राजनीतिक दलों की सहमति
बिलासपुर। जिले में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में कलेक्ट्रेट में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम की जानकारी देने के साथ मतदान केंद्रों में प्रस्तावित बदलावों पर चर्चा की गई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इन प्रस्तावों पर सहमति जताई।
मतदान केंद्रों और उनके नामों में होंगे बदलाव
जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के तहत आठ मतदान केंद्रों के स्थान, एक मतदान केंद्र के भवन और 18 मतदान केंद्रों के नाम बदलने के प्रस्ताव रखे गए। इसके अलावा 40 मतदान केंद्रों के अनुभागों और छह अनुभागों के नाम बदलने के प्रस्तावों पर भी सहमति बनी।
प्रशासन के मुताबिक, इन बदलावों का उद्देश्य मतदान केंद्रों की व्यवस्था को व्यवस्थित करना है। प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी की जाएगी।
12 नवंबर को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा। इसके तहत मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण और पुनर्गठन दो नवंबर तक पूरा किया जाना है।
एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची 12 नवंबर को प्रकाशित होगी। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इनका निराकरण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची चार जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी।
नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मिलेगा मौका
बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, मतदाता सूची में जरूरी सुधार कराने और अन्य विवरण अपडेट करने की प्रक्रिया भी समझाई गई। पात्र नागरिकों को निर्धारित अवधि में अपने नाम और विवरण की जांच कर लेनी चाहिए, ताकि मतदान के समय किसी तरह की परेशानी न हो।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवकुमार बनर्जी, निर्वाचन पर्यवेक्षक अंकित तिवारी और सहायक निर्वाचन पर्यवेक्षक बृजेश पांडेय व राहुल श्रीवास सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
