रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को रायपुर में छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों में चल रहे माओवादी आतंक विरोधी अभियान की समीक्षा की। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना करते हुए कहा कि पिछले आठ महीनों में नक्सल विरोधी अभियान में जितनी तेज़ और प्रभावी कार्रवाई हुई है, उतनी पहले कभी नहीं देखी गई। इस अवधि में 150 से अधिक माओवादी आतंकवादी न्यूट्रलाइज किए गए, जबकि चार गुना अधिक ने आत्मसमर्पण किया। शाह ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की प्रशंसा करते हुए कहा कि माओवादियों का प्रभाव अब बहुत सीमित रह गया है।

केंद्र की ओर से हर संभव सहायता
गृह मंत्री ने अभियान को और तेज करने के निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सलियों से लड़ाई में हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। उन्होंने राज्य और केंद्र की एजेंसियों को मिलकर नक्सलियों की वित्तीय कड़ियों को तोड़ने पर जोर दिया और कहा कि टैक्स एजेंसियों को भी इस दिशा में संवेदनशीलता से कार्रवाई करनी चाहिए। शाह ने नक्सल प्रभावित इलाकों में कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के भी निर्देश दिए ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं और उनके लाभ के बारे में सही जानकारी मिल सके।

30 करोड़ रुपये की सहायता
शाह ने कहा कि माओवादी आतंक समाप्त हो चुके क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि यह समस्या फिर से न पनपे। उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 30 करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा की।

प्रस्तुति और आगे की रणनीति
बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और माओवादी विरोधी अभियान की प्रगति पर प्रस्तुति दी। इस दौरान शाह ने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और कहा कि वर्तमान में अधिकतर माओवादी आत्मसमर्पण के लिए तैयार हैं, इसलिए समर्पण योजना की व्यापक जानकारी होनी चाहिए।

वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी, एनआईए, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के महानिदेशक, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। साथ ही, झारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी बैठक में शामिल हुए।

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