बिलासपुर। जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण की प्रक्रिया आज पूरी कर ली गई। कलेक्ट्रेट में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लॉटरी के माध्यम से यह प्रक्रिया संपन्न हुई। इस बार जिला पंचायत के 17 पदों में 4 अनारक्षित मुक्त, 5 अनारक्षित महिला, 2 अनुसूचित जाति (एससी), 2 अनुसूचित जाति महिला, 2 अनुसूचित जनजाति (एसटी), 1 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) महिला और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस प्रक्रिया में जिला पंचायत में 9 महिलाओं के लिए पद सुरक्षित किए गए हैं।
आरक्षण प्रक्रिया की शुरुआत जिला पंचायत के 17 पदों से हुई, जिसमें सभी पदों की घोषणा की गई। इसके बाद जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों के आरक्षण की कार्रवाई शुरू हुई।
7336 पदों पर होंगे चुनाव
जिले के 486 ग्राम पंचायतों और 4 जनपद पंचायतों के 25-25 सदस्यों का आरक्षण भी तय किया गया है। इन सभी पदों का चुनाव एक साथ होगा। कुल मिलाकर जिले में पंचायतराज संस्थाओं के अंतर्गत 7336 पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे।
महिला आरक्षण का बढ़ा दायरा
इस बार जिला पंचायत के 17 में से 9 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। क्षेत्रवार आरक्षण की स्थिति इस प्रकार है:
- क्षेत्र क्रमांक-1: ओबीसी महिला
- क्षेत्र क्रमांक-2: अनुसूचित जाति (मुक्त)
- क्षेत्र क्रमांक-3, 4, 6, 9, 14: अनारक्षित महिला
- क्षेत्र क्रमांक-5, 7, 8, 10: अनारक्षित मुक्त
- क्षेत्र क्रमांक-11: अनुसूचित जाति (महिला)
- क्षेत्र क्रमांक-12, 15: अनुसूचित जाति (मुक्त)
- क्षेत्र क्रमांक-13, 16, 17: अनुसूचित जनजाति (महिला)
जनपद अध्यक्ष पदों का आरक्षण
चार जनपद पंचायतों के अध्यक्ष पदों का आरक्षण इस प्रकार रहा:
- तखतपुर: अनुसूचित जाति (महिला)
- मस्तूरी: अनुसूचित जनजाति (महिला)
- कोटा: अनारक्षित (महिला)
- बिल्हा: अनारक्षित (मुक्त)
प्रक्रिया अपर कलेक्टर शिवकुमार बनर्जी, एसडीएम पीयूष तिवारी, उप संचालक पंचायत शिवानी सिंह और जिला अंकेक्षक एके धिरही की देखरेख में पूरी हुई।