नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) को मंजूरी दी। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की गारंटी दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। एक अप्रैल 2025 से यह योजना लागू होगी।
मुख्य विशेषताएं
- आश्वस्त पेंशन: इस योजना के तहत, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यदि कर्मचारी ने 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी की हो। कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के लिए यह राशि सेवा अवधि के अनुसार आनुपातिक होगी, जिसके लिए न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा आवश्यक है।
- आश्वस्त पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी के निधन के बाद, उसके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- आश्वस्त न्यूनतम पेंशन: 10 वर्षों की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी।
- मुद्रास्फीति सूचकांक: पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर महंगाई सूचकांक आधारित महंगाई राहत (Dearness Relief) लागू होगी, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिकों के लिए) पर आधारित होगी, जैसा कि सेवा कर्मचारियों के मामले में होता है।
- एकमुश्त भुगतान: ग्रेच्युटी के अलावा, सेवा समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। सेवा के प्रत्येक पूरे छह महीने के लिए (वेतन + महंगाई भत्ता) का 1/10वां हिस्सा एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान पेंशन की राशि को कम नहीं करेगा।
यह योजना सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है, जिससे उनके सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को सुरक्षित और आरामदायक बनाया जा सके।
