संतोष देवांगन को सचिवालय भेजा गया, विजय दयाराम बने नए कलेक्टर; पांच आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदलीं
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) के कलेक्टर संतोष कुमार देवांगन को महज दो महीने के कार्यकाल के बाद पद से हटा दिया है। उन्हें सचिवालय में स्कूल शिक्षा विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। उनकी जगह आईएएस विजय दयाराम के. को जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा महानदी भवन से जारी आदेश में पांच आईएएस अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया गया है। लगातार दूसरे दिन हुए इस प्रशासनिक बदलाव से सरकारी हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि जीपीएम कलेक्टर को अचानक हटाए जाने के कारणों का आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है।
विजय दयाराम को मिली जीपीएम की कमान
आदेश के अनुसार, अब तक तकनीकी शिक्षा विभाग के संचालक रहे विजय दयाराम के. को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही का नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं संतोष कुमार देवांगन अब स्कूल शिक्षा विभाग में विशेष सचिव के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे।
अन्य आईएएस अधिकारियों की भी बदली जिम्मेदारी
सरकार ने अन्य अधिकारियों के प्रभार में भी बदलाव किया है।
आईएएस हेमंत रमेश नंदनवार (2020 बैच) को महासमुंद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) के पद से हटाकर तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग का संचालक नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण का प्रबंध संचालक (एमडी) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
आईएएस सुमित अग्रवाल (2021 बैच) को दुर्ग नगर निगम आयुक्त के पद से स्थानांतरित कर राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही इस पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे आईएएस रेमीजियस एक्का को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है।
आईएएस अनुपमा आनंद (2023 बैच), जो अब तक महासमुंद जिले के सरायपाली में एसडीएम थीं, उन्हें पदोन्नति देते हुए जिला पंचायत महासमुंद का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
लगातार दूसरे दिन तबादले
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बुधवार को भी आठ आईएएस और 19 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले किए थे। इसके अगले ही दिन पांच और आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव कर सरकार ने प्रशासनिक पुनर्संरचना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है।
